लोकप्रतिनिधींकडून शासनावर दबाव टाकण्याचं आश्वासन
उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी संघटनेच्या वतीने पुकारण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील 22 हजार बचत गटांचे कामकाज ठप्पे झाले. या बंदमुळे उमेद द्वारा स्थापित समुदाय स्तरीय संस्थांमधील कोट्यावधीची उलाढाल ही ठप्प झाली असेल राज्य व केंद्र शासनाच्या प्राधान्यक्रमातील ‘लखपती दीदी’ योजनेच्या अंमलबजावणीस तात्पुरता ब्रेक लागला आहे.
महाराष्ट्र राज्य सर्वाधिक प्रभावी अंमलबजावणी होत असलेली लोककल्याणकारी योजना म्हणून उमेद अभियानाची ओळख आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यात 84 लक्ष कुटुंब संघटित झाले आहेत त्यांच्या उपजीविकेचे प्रश्न योजनेच्या माध्यमातून सुटले आहेत. मात्र ही योजना शासनाचा स्वतंत्र विभाग म्हणून स्थापन करून या अंतर्गत राज्य जिल्हा आणि तालुकास्तरावर कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांना कायमस्वरूपी पदस्थापना मिळावी. तसेच गाव पातळीवर काम करणाऱ्या केडरला ग्राम विकास विभागाचे अधिकृत केडर असा दर्जा देऊन त्यांची ग्रामपंचायत कर्मचारी म्हणून नेमणूक व्हावे या प्रमुख मागणीसाठी गेल्या वर्षभरापासून उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी संघटनेच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलन सुरू आहेत. याचाच भाग म्हणून संघटने आजपासून काम बंदचे शस्त्र उपसले आहे.
या काम बंदचा थेट परिणाम ग्रामीण भागात उमेदद्वारा स्थापित समुदायस्तरीय संस्थांच्या कामकाजावर झालेला आहे. गाव पातळीवर असलेले गट, ग्रामसंघ तसेच प्रभाग संघ यांची कोट्यावधी रुपयांचा आर्थिक उलाढाल ठप्प झाली आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर समुदाय संस्थांनी बँकांकडून उचललेले कोट्यावधी रुपयांचे अर्थसहाय्य कसे परतफेड होणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याशिवाय उमेद अभियानाच्या माध्यमातून राज्य व केंद्र शासनाच्या प्राधान्यक्रमात असलेला लखपती दीदी हा उपक्रम राबवण्यावरही परिणाम झाला आहे. या उपक्रमांतर्गत महिलांना मार्गदर्शन मदत करून त्याच्या नोंदी ठेवणाऱ्या प्रेरिका या संपात सहभागी झाले आहेत. शंका संपामुळे लखपती दीदी योजनेच्या अंमलबजावणी ब्रेक लागलेला आहे. संपाचा किडा लवकरात लवकर न सुटल्यास शासनाच्या प्राधान्यक्रमातील लखपती दीदी उपक्रमाची काय होणार असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
तालुकास्तरावरील सर्व अधिकारी कर्मचारी व केडर त्या त्या विभागातील लोकप्रतिनिधींना भेटून संघटनेच्या मागण्या सत्ताधारी गटाकडून तात्काळ मान्य करणे बाबत निवेदन देऊन मनधरणी करत आहेत. यास लोकप्रतिनिधींचाही सकारात्मक प्रतिसाद लाभत आहे. याबाबत तातडीने मंत्रालयस्तरावर पाठपुरावा करून पुढील एक-दोन दिवसात याबाबत निर्णय घेऊ, असे सांगून आंदोलनकर्त्याना आश्वस्त केले जात आहे.
शासनाकडून संघटनेचे दखल घेतली जात नसल्याने राज्यस्तरावर व्यापक आंदोलन उभारण्यासाठी जळगाव येथे एक लाख महिलांचा मेळावा आयोजित करण्यात येणार असल्याचे संघटनेच्या वतीने सांगण्यात येत आहे.
