गुणवंत कामगारांच्या प्रतिनिधीला विधान परिषदेवर “आमदार” म्हणून नियुक्ती करा. 

पत्रकार :- सचिन लोहार

भारतीय संविधान तसेच लोकशाहीस अभिप्रेत राज्याचे संविधानिक प्रमुख या नात्याने असलेल्या विशेष अधिकाराद्वारे, समाजातील विविध क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या

१२ कार्यकर्त्याना महाराष्ट्र विधान परिषदेवरती “आमदार” म्हणून, महामहीम राज्यपाल यांचेवतीने नियुक्ती केली जाते. त्याप्रमाणेच गुणवंत कामगारांच्या एका राज्य प्रतिनिधीस विधीमंडळात कामगार प्रतिनिधी आमदार म्हणून संधी द्या, अशी आग्रही मागणी राज्य गुणवंत कामगार असोसिएशनच्या वतीने महामहीम राज्यपाल महोदय यांचेकडे निवेदना‌द्वारे करण्यात आली आहे.महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळातर्फे सामाजिक, शैक्षणिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, कला क्रिडा. संघटना तसेच समाजातील वंचित व उपेक्षित घटकासाठी सातत्याने कार्य करणाऱ्या कामगारांना सन १९७९ पासून, प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने “विश्वकर्मा गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार” (पूर्वीचा – गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार) प्रदान करण्यात येतो.

हे सर्व गुणवंत कामगार विविध संस्था तसेच संघटनांच्या मध्यातून तन, मन, धन अर्पून समाजातील सर्व घटकांसाठी अविरतपणे कार्य करीत असतात. सार्वजनिक जिवनात सामान्य कामगार म्हणून काम करीत असताना, प्रामाणिक समाजकार्याच्या जोरावर, देशाप्रती निष्ठा जोपासत जिल्हा, राज्य व देश पातळीवरील अनेक पदे सन्मानाने भूषवित आहेत. देशाच्या व राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये कामगार हा प्रमुख घटक आहे. त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी, संबंधित कामगार वर्गाला अधिक बळ देणे हि काळाची गरज आहे. हि गरज ओळखून कामगारांचा प्रतिनिधी विधिमंडळात गेला तर, देशाची अर्थव्यवस्था बळकट व सक्षम करण्याचा उ‌द्देश अधिक सफल होईल.सध्या महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने “पदवीधर तसेच शिक्षक” अशा विविध घटकांप्रती काम पाहण्याकरीता स्वतंत्र आमदाराची नेमणूक केली जाते. कामगार हा देशाच्या व राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत आज कामगार व कष्टकऱ्यांचे महत्व अधोरेखित झाले आहे. कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था ही त्या देशात काम करणारे हात किती आहेत ? यावर अवलंबून असते. आणी यातूनच विविध क्षेत्रात काम करणारा कामगार हा अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी महत्वाचे योगदान देत असतो. अशा प्रसंगी गरज पडते, काम करणारे हात बळकट करणे व त्यामध्ये वाढ करणे. म्हणूनच राष्ट्रीच्या प्रगतीचा एक घटक म्हणून कामगार व कष्टकऱ्यांकडे पाहिल्यास त्यांना बळ देण्यासाठी, शासन स्तरावर सुयोग्य यंत्रणा कार्यान्वयीत करणे आज काळाची गरज आहे. शासन स्तरावर याकरीता कामगार मंत्री दिलेले आहेत. पण वाढते औ‌द्योगीकरण त्याबरोबर संघटीत व असंघटीत क्षेत्रांमध्ये वाढती कामगार संख्या यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवत समाजाभिमूख कार्यात कामगारांचा सहभाग अधिक वृद्धींगत करण्याकरीता, शिक्षक व पदवीधर मतदार संघाप्रमाणे कामगार क्षेत्रातून एक आमदार विधी मंडळात असणे आवश्यक व गरजेचे आहे. कारण आजघडीला कामगार क्षेत्र हे फक्त औ‌द्योगीक कामगारांपुरते मर्यादीत राहिलेले नाही. सध्या सहकार, यंत्रमाग, माथाडी, सुरक्षा, बांधकाम या प्रमुख क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांबरोबर लघु उ‌द्योग, दुकाने, रिक्षा ड्रायव्हर, वाहतूक कामगार, सेवा क्षेत्रातील कामगार अशा अनेकानेक क्षेत्रामध्ये कामगार व कष्टकऱ्यांचे हात गुंतलेले आहेत आणी ते अधिक मजबूत करण्यासाठी, कामगारांचा प्रतिनिधी हा विधी मंडळात असणे गरजेचे आहे.

राज्यातील कष्टकरी गुणवंत कामगारांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण कार्याची दखल घेऊन, महामहीम राज्यपाल महोदयांनी स्वतःच्या विशेष अधिकारात “विश्वकर्मा गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार” प्राप्त एका कामगाराची, राज्यपाल कोट्यामधून विधान परिषदेवर “आमदार” पदी नियुक्ती करावी. अशा आषयाचे निवेदन त्यांना तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव यांना मेलद्वारे तसेच टपालाद्वारे पाठविले असलेचे असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश केसरकर यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले. यावेळी संजय सासणे, भगवान माने, अनिता काळे, संभाजी थोरात, महादेव चक्के, सुभाष पाटील, शिवाजी चौगुले, बाळासाहेब कांबळे, रावण समुद्रे, संतराम जाधव, संजय गुरव, प्रविण भिके, प्रताप घेवडे, श्रीकांत पाटील, रमेश तळसकर, रघुनाथ मुधाळे, अनिल निकम, मुनीर मुल्ला, विजय आरेकर, दिनकर आडसूळ, नारायण धनगर, प्रशांत उपाध्ये, सुरेश पोवार, अरविंद खराडे, भगवान कुंभार, दिपक भोसले, किरण पोवार आदी. पदाधिकारी उपस्थित होते.