वृक्षतोडीच्या नवीन अध्यादेशाचा पुनर्विचार करावा :वखार व्यवसायिकांचे पालकमंत्र्यांना निवेदन
वखार व्यवसायिकांचे पालकमंत्र्यांना निवेदन
रघुनाथ थोरात
वृक्षतोडीचा नवा अध्यादेश हा शेतकरी वर्ग,वखार व्यवसायिक तसेच फर्निचर कामगार आदींसाठी अन्यायकारक असून त्या अध्यादेशाचा पुनर्विचार करावा अशी मागणी कराड तालुका सॉ मिल,फर्निचर कामगार व व्यवसायिक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे. निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, दिनांक ०६/०९/२०२४ रोजी मा. राज्यपाल व महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळ यांच्या स्वाक्षरीने वृक्षतोड दंडाची रक्कम ५००००/- रुपये केल्याबाबत आदेश जारी करण्यात आला आहे. सदरचा निर्णय हा शेतकरी व कष्टकरी वर्गावर अन्यायकारक ठरणार आहे. सातारा जिल्ह्यामध्ये प्रामुख्याने वृक्ष लागवड ही शेतीच्या बांधावर केली जाते. शेतीपूरक औजारे,लग्नकार्य, यात्रा तसेच पावसाळ्यातील सरपणाची सोय,अंत्यविधीसाठी लागणारे लाकूड तसेच ग्रामीण भागातील घरे ही लाकडाची असतात. त्या दुरुस्तीसाठी व शेतीकामाला अडथळा होतो म्हणून शेतकऱ्याला वृक्षतोड करावी लागते. सध्या स्थितीत शेतकऱ्यांना वृक्षतोडीसाठी वनविभागाच्या जवळपास १९ प्रकारच्या अटी व शर्ती पूर्ण कराव्या लागतात. सदरच्या अटी व शर्ती पूर्ण करून देखील जवळपास चार महिने तरी वृक्षतोड व वृक्ष वाहतूक परवाना वन विभागाकडून दिला जात नाही. त्यामुळे स्वतःच्या जागेत स्वतःच लावलेल्या झाडांचा कसलाही उपयोग अडचणीच्या वेळेला शेतकऱ्यांना करता येणार नाही. त्यामुळे शेतकरी झाडे लावणार नाहीत व शेतात नैसर्गिकरित्या उगवलेली झाडे लहान असतानाच काढून टाकली जातील. एकूण नवीन अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला खिळ घालणारा आहे. नवीन अध्यादेशामुळे शेतीची अवजारे, लाकडी खेळणी,लाकडी फर्निचर, लाकडी दरवाजे,चौकटी,ट्रक बॉडी बिल्डिंग तसेच औद्योगिक क्षेत्रासाठी लागणारे पॅकिंग मटेरियल हे व्यवसाय परराज्यांकडे जाण्याची शक्यता आहे. तसेच राज्यातील सर्व लाकडाशी संबंधित असणारे कामगार व लाकूड काम करणारे पिढीजात व्यवसायिक यांचे व्यवसाय नष्ट होणार आहेत व त्यासाठी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते वेळेवर न भरल्यास हे सर्व वर्ग आर्थिक संकटात सापडून त्या सर्वांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. नवीन अध्यादेश हा खाजगी जमिनीवरील वृक्षांसाठी लागू न करता तो फक्त सरकारी जमिनीवरील वृक्षांसाठी लागू करावा. वृक्षतोड व वाहतुकीसाठी वन खात्याकडून देण्यात येणाऱ्या परवान्याची प्रक्रिया सुलभ व वेगवान करावी. तरी नवीन अध्यादेशाचा तसेच आमच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा ही नम्र विनंती. सदर निवेदनावर लाकूड व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या जवळपास ४४ व्यक्तींच्या सह्या आहेत…
