मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सरकारला वेठीस धरणारे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना आता सरकारी सुरक्षा मिळणार आहे. राज्याच्या गृह विभागाकडून हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मनोज जरांगे पाटलांच्या अवती भोवती 24 तास पोलीस असणार आहेत. 2 सशस्त्र पोलीस कॉन्स्टेबल त्यांच्यासोबत असतील अशी माहिती देण्यात आली आहे. मनोज जरांगेंना सुरक्षा पुरवावी अशी मागणी मराठा समाजाकडून करण्यात आली होती. राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या आदेशानंतर जरांगे पोलीस सुरक्षा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात मनोज जरांगे पाटलांचा महत्वाचा वाटा राहिला आहे. त्यांनी आपल्या उपोषण अस्त्राने सरकारला घाम फोडला. अखेर सरकारला जरांगेंच्या मागण्या मान्य कराव्या लागल्या. मध्यरात्री तब्बल तीन तास चर्चा झाल्यानंतर सरकारने मनोज जरांगेच्या सर्व मागण्यांचे सुधारित अध्यादेश जारी करून त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील आंतरवाली सराटीतून मुंबईच्या दिशेने निघाले होते. दरम्यान मुंबईत पोहोचण्याआधी पनवेल येथे आरक्षणाचा अध्यादेश जरांगेंच्या हाती देण्यात आला. आरक्षणाच्या चळवळीतला हा मोठा विजय मानला जात आहे.
काय म्हणाले जरांगे?
“सगेसोयरेसुद्धा आरक्षणात यावेत यासाठी अध्यादेश अवाश्यक होता. या आरक्षणासाठी अनेकांनी बलिदान दिलं आहे. आरक्षणासाठी कर्ता पुरुष गेला आणि कुटुंब उघडं पडलं. मी समाजाला शब्द दिला होता की तुम्ही भोगलेला संघर्ष मी वाया दिला जाणार नाही. जो सग्यासोयऱ्याचा अध्यादेश काढला त्यानुसार ज्यांची कुणबी नोंद मिळाल्या त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांना त्याच आधारावर प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. अध्यादेशाचा जो गुलाल उधळला त्याचा अपमान होऊ देऊ नका. हा जीआर कायमस्वरुपी राहायला पाहिजे. शिंदे समितीला आणखी वर्षभर काम करु द्या,” असे आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी केले.
लढाई संपलेली नाही
आरक्षणाची लढाई अद्याप संपलेली नाही, असे मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केले आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी 10 फेब्रुवारीपासून पुन्हा आरक्षणाला बसणार असल्याचे जरांगेंनी सांगितले. सरकारमधील कोणीही आरक्षणाबद्दल विसंगत विधाने करु नयेत, ज्याला जे बोलायचे असेल ते दिलखुलासपणे बोलावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
