राज्याच्या सांस्कृतिक धोरण-२०२४ ला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
महाराष्ट्राला एक सशक्त सांस्कृतिक केंद्र म्हणून ओळख निर्माण करुन देणं, आपल्या समृद्ध वारसा आणि कलेची जपणूक करुन जागतिक पातळीवर राज्याचं सांस्कृतिक महत्व अधोरेखित करणं. या दृष्टीनं हे सांस्कृतिक धोरण तयार केलं आहे. ऐतिहासिक ठिकाणं, कला संग्रहालयं आणि साहित्य यासारख्या सांस्कृतिक संपत्तीचं संरक्षण आणि संवर्धन करणं, सांस्कृतिक धोरण तयार करताना स्थानीय समुदायांचा आणि स्थानिक कलाकारांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करणं, सांस्कृतिक वारसा परंपरांबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी उपक्रम राबवणं, सांस्कृतिक कार्यक्रमांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी वित्तीय योजना तयार करणं, धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करणं, सांस्कृतिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणं, सांस्कृतिक धोरणाद्वारे सामाजिक एकता वाढीसाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणं, ही या धोरणाची उद्दीष्ट्यं आहेत. या धोरणाचा दर पाच वर्षांनी आढावा घेतला जाणार आहे.
दूध अनुदान योजना सुरु राहणार असून त्यासाठी उत्पादकांना गायीच्या दुधाकरता लीटरमागे ७ रुपयांचं अनुदान देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळानं घेतला.
पुण्याच्या लोहगाव विमानतळाचं नाव बदलून जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पुणे, असं करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत झाला. या निर्णयानुसार नामकरणाची शिफारस केंद्रशासनाला पाठवली जाईल. राज्यातल्या १४ आयटीआय संस्थांचं नामकरण करण्याचा निर्णयही यावेळी झाला.
पणन हंगाम 2023-24 साठी धानाच्या भरडाईकरता भात गिरणीधारकांना प्रती क्विंटल चाळीस रुपये अतिरिक्त भरडाई दर मंजूर करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळानं घेतला. त्यामुळे या पणन हंगामात खरेदी केलेल्या धानाच्या भरडाईकरिता केंद्र शासनाकडून दहा आणि राज्य शासनाकडून चाळीस असे प्रती क्विंटल पन्नास रुपये भात गिरणीधारकांना मिळणार आहे. त्यासाठी अतिरिक्त 46 कोटी 55 लाख रुपयांच्या खर्चाला बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
कुणबी समाजातल्या “तिलोरी कुणबी”, “तिल्लोरी कुणबी”, “ति.कुणबी” या पोटजातींचा राज्य शासनाच्या “इतर मागासवर्ग” यादीत समावेश करायला आज मंत्रीमंडळानं मान्यता दिली.
शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर या नवीन ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गालाही मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली. ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी पदांचं एकत्रीकरण करून या पदाचं नाव ग्रामपंचायत अधिकारी करायला आज मान्यता देण्यात आली.
त्याशिवाय जीएसटी अधिनियमात सुधारणा, ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ, जलसंपदा कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी, इत्यादी निर्णय या बैठकीत झाले
