दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेची तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार 

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेची तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार 

दिल्ली ता. 29 : दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात वैद्यकीय कारणास्तव अंतरिम जामीन सात दिवसांनी वाढवण्याच्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेची तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने बुधवारी नकार दिला. रजिस्ट्रीने म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील आदेशाने त्यांना नियमित जामिनासाठी ट्रायल कोर्टात जाण्याची स्वातंत्र्य दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १० मे रोजी केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता आणि २ जून रोजी आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले होते. यापूर्वी मंगळवारी, दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात वैद्यकीय कारणास्तव सात दिवसांनी अंतरिम जामीन वाढवण्याच्या केजरीवाल यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास एससीने नकार दिला. न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या सुट्टीतील खंडपीठाने सांगितले की, भारताचे सरन्यायाधीश केजरीवाल यांच्या अर्जाच्या यादीवर निर्णय घेतील.केजरीवाल यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी तातडीच्या सुनावणीसाठी अर्जाचा उल्लेख केल्याने खंडपीठाने म्हटले, “हे प्रकरण ऐकून ठेवलेले आहे आणि राखीव आहे. आम्ही काहीही करू शकत नाही. योग्य आदेशांसाठी CJI समोर ठेवा. नवीन अर्ज दाखल करताना सिंघवी म्हणाले की, केजरीवाल यांनी “फक्त 7 दिवसांची मुदतवाढ मागितली आहे. हा फक्त वैद्यकीय विस्तार आहे आणि स्वातंत्र्याचा गैरवापर नाही. एक आठवड्याचा कालावधी वाढवण्याची मागणी करणाऱ्या अर्जात केजरीवाल यांनी पीईटी-सीटी स्कॅनसह निदान चाचण्या करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. अर्जात म्हटले आहे की अलीकडील वैद्यकीय चाचण्यांमधून रक्तातील ग्लुकोज आणि केटोनची पातळी वाढलेली दिसून आली, ज्यामुळे मूत्रपिंडाशी संबंधित संभाव्य गुंतागुंत आणि नुकसान सूचित होते. आता रद्द केलेल्या दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 मधील कथित अनियमिततेशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंगच्या चौकशीच्या संदर्भात ED ने 21 मार्च रोजी केजरीवाल यांना अटक केली होती.